पगार : नवीन नियम काय आहेत?

💰आता हातात पगार कमी येणार का?
💰नवे वेतन नियम काय आहेत?

माझा श्रीगोंदा®

💰2020 वर्षामध्ये बरंच काही बदललं. कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले, अनेकांचे कामाचे तास कमी झाले, तर काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं नाही, पण त्यांच्या पगारात कपात केली.

2021 च्या एप्रिलपासून आपल्या पगारात आणखी एक बदल होणार आहे. या बदलामुळे तुमच्या-आमच्या हातात आतापेक्षा कमी पगार येईल. पण हे असं का होणार आहे? हे आपण या बातमीतून समजून घेणार आहोत.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने The Code on Wages Bill, 2019 मंजूर केलं होतं. ते लागू होणार आहे एप्रिल 2021 पासून. यामध्ये वेतनाची नवीन व्याख्या करण्यात आली.

आधीपासूनच चार कायदे, मग नवीन कायदा का?

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा 1948, वेतन वाटप कायदा 1936, बोनस वाटप कायदा 1965 आणि समान मोबदला कायदा 1976 असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत.

सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळं किमान वेतन दिलं जातं. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र आणि राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. पण आता नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल. मग या नवीन कायद्यात आहे तरी काय? आणि त्याचा कसा फरक आपल्यावर पडणार आहे?

➖➖➖➖➖➖➖
*BharatPe Lagao Dhandha Badhao*

* Accept payments for FREE
* From 150+ UPI Apps
* Instantly to your bank
* Earn 12% interest
* Easy Loans of up to ₹7 Lakhs
* Meet your Favorite Cricketers

*Download Now & Win Exciting Rewards* 👇 https://bharatpe.app.link/zo4Lgdf17bb
➖➖➖➖➖➖➖

नवीन कायद्यात काय आहे?

कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते हे एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांहून जास्त असू शकणार नाहीत.

आता तुम्ही म्हणाल हे काय नवीन आलं? तर हे म्हणजे नेमकं काय ते पाहूया.

कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पगाराचे बेसिक सॅलरी किंवा बेसिक पे आणि अलाऊअन्सेस म्हणजेच वेगवेगळे भत्ते असे भाग असतात. साधारपणे खासगी क्षेत्रामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं पद जसजसं वाढत जातं, तसं त्याला मिळणाऱ्या भत्त्यांचं प्रमाण वाढतं, आणि साधारणपणे हे भत्ते मिळणाऱ्या एकूण रकमेच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असतात. म्हणजे, थोडक्यात बेसिक सॅलरी कमी असते आणि भत्ते जास्त असतात. इथेच गोष्टी बदलणार आहेत.

नव्या नियमांनुसार, बेसिक सॅलरी ही एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी लागेल. म्हणूनच एप्रिलमध्ये हा नियम लागू झाल्यानंतर तुमचं सॅलरी स्ट्रक्चर बदलेल.

दुसरी गोष्ट – आपल्या पगारातून जो पी.एफ कापून जातो, तो आकारला जातो बेसिक सॅलरीवर. म्हणूनच जर बेसिक सॅलरी वाढली, तर त्यावरून कापला जाणारा पीएफचा हप्ताही वाढणार आहे. म्हणजे तुमचा जास्त पीएफ कापला जाईल. आणि तुमची कंपनीही त्यांच्या तर्फे जास्त पीएफ जमा करेल. जशी पीफची गोष्ट तीच गोष्ट ग्रॅच्युटीचीही.

पगाराचं वाटप कसं होईल?

आपण एका काल्पनिक उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया – एखाद्या व्यक्तीचा आताचा पगार आहे 50,000 रुपये. यातला बेसिक पे आहे 15,000. त्यावर 12 टक्क्यांनी प्रॉव्हिडंड फंड सध्या कापला जातो म्हणजे जवळपास 1800 रुपये. हातात येणारा सध्याचा पगार म्हणजेच Take Home Salary – असते 48,200.
तर आता दुसऱ्या उदाहरणात बघूया की, नवीन नियमांमुळे नेमका काय बदल होणार आहे.

नवीन नियमांनुसार 50,000 पगारासाठी बेसिक पे होईल 25,000 रुपये. त्यामुळे त्यावर 12 टक्क्यांनी पी. एफ. कापला जाईल म्हणजे 3,000 रुपये. म्हणजे आपल्या हातात येणारा पगार असेल 47,000 रुपये. जिथे पहिला 48,200 येत होता आता तिथे 47 हजार येईल. म्हणजे या उदाहरणानुसार 1200 रुपये कमी.

निवृत्तीनंतर फायदा?

पण याची दुसरी बाजू म्हणजे सध्या तुमच्या हातात तुलनेने कमी पगार येणार असला, तरी रिटायरमेंटनंतर तुमच्या हातात आताच्या कॅलक्युलेशनपेक्षा जास्त पैसे येतील.
कंपन्यांच्या दृष्टीने बोलायचं झालं तर खासगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची पुन्हा आखणी करावी लागेल.

शिवाय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युटीचं कंपनीचा भाग (contribution) वाढणार असल्याने कंपन्यांसाठी हा वाढीव बोजा असेल.
उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांवर या बदलांचा मोठा परिणाम होण्याचा अंदाज आहे. पण या बदलांमुळे जास्त सोशल सिक्युरिटी आणि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिळतील असं तज्ज्ञांना वाटतंय.
📂 BBC

Leave a Reply