देशद्रोह कायदा नेमका काय आहे?

काय आहे देशद्रोह कायदा?

माझा श्रीगोंदा®

सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ए अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा ठरतो.

या गुन्ह्यासाठी दंड अथवा जन्मठेप अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
एखादी सोशल मीडिया पोस्ट लाईक किंवा शेअर करणे, व्यंगचित्र काढणे किंवा शालेय नाटकात भाग घेणे या गोष्टींवरही या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो.

भारत ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली असताना 1870 साली हा कायदा बनवण्यात आला होता. सौदी अरेबिया, मलेशिया, ईराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि टर्की या देशांमध्येही अशाच प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे. इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा होता. 2009 मध्ये या कायद्याविरोधात बरीच निषेध आंदोलनं, चळवळ उभी राहिल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला.

देशद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ

भारतात गेल्या पाच वर्षांत देशद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसून आलंय.

वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापकांच्या आर्टिकल 14 या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दरवर्षी 28 टक्के या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे.

भारताच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोमध्ये (NCRB) 2014 पर्यंत देशद्रोह कलमाअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची वेगळी नोंद केली जात नव्हती. त्यावेळी या गुन्ह्याचं प्रमाणही कमी होतं.

आर्टिकल 14 या संघटनेत जमा झालेल्या आकडेवारीचं निरीक्षण करणाऱ्या लुभ्याती रंगराजन सांगतात, “पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना नेमकी कोणती कलमं लावली आहेत, याची नोंद आर्टिकल 14 कडून ठेवली जाते. पोलीस आणि न्यायालयीन कायदपत्रांचं निरीक्षण संघटना करते.”

“NCRB ही प्रमुख गुन्हा नोंद करण्याच्या ठराविक पद्धतीने काम करते. म्हणजे कोणताही गुन्हा (देशद्रोहासह) त्यामध्ये बलात्कार किंवा खून हे गुन्हे समाविष्ट असल्यास त्या गुन्ह्याची नोंद त्यानुसारच होते.
पण दोन्ही आकडेवारींमध्ये वाढच झाली आहे.

आर्टिकल 14 च्या आकडेवारीनुसार, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तामीळनाडू या पाच राज्यांमध्ये संपूर्ण दशकातील दोन-तृतीयांश गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंकडून दाखल गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.

यामध्ये काही राज्यांमध्ये बऱ्याच कालावधीपासून माओवाद्यांशी अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून देशात विविध प्रकारची निषेध आंदोलनं होत आहेत. त्यामध्ये शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच गेल्या वर्षी झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, शिवाय दलित महिला अत्याचार प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशात झालेलं आंदोलन या आंदोलनांचा समावेश होतो. अशा प्रकारच्या आंदोलनाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये देशद्रोहाच्या कलमांचा वापर करण्यात आल्याचं दिसून येईल.

देशद्रोहाचा कायदा का वापरण्यात येतो?

देशद्रोहाचा कायदा वापरण्याबाबत भारतीय न्यायालयांकडून अनेक नियम आणि निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला असंच एक प्रकरण दिल्लीच्या न्यायालयात आलं होतं. यामध्ये बनावट व्हीडिओ शेअर केल्याचे दोघांवर आरोप होते. यामध्ये देशद्रोहाच्या कायद्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असं सांगत दिल्ली कोर्टाने त्या दोघांनाही जामीन दिला होता.

भारताच्या सुप्रीम कोर्टानेही देशद्रोह कायद्याच्या संदर्भात काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. एखादा व्यक्ती सरकारविरोधात हिंसा करण्यास लोकांना भडकवत असेल, किंवा सार्वजनिकरित्या कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम करत असेल, तर त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचं कलम लावण्यात यावं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाणही 2014 नंतर कमी झालं आहे. 2014 पूर्वी हे प्रमाण 33 टक्के होतं पण 2019 येता-येता देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात फक्त 3 टक्के प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली आहे. ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोनसाल्विस यांनी देशद्रोहाचा कायद्याच्या वैधतेबाबत आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या मते, “जाणीवपूर्वक या कायद्याचा वापर केला जात आहे. या कायद्याअंतर्गत कारवाई झाल्यास आपण तुरुंगात खितपत पडू, अशी भीती तरूण पीढीला दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.”
“खटला, सुनावणी किंवा शिक्षा होणं यांच्यापेक्षा ही संपूर्ण प्रक्रियाच एका शिक्षेप्रमाणे आहे,” असं गोनसाल्विस यांना वाटतं.

Leave a Reply