कोरोना अनाथ मुलांच्या नावे 5 लाखांची एफडी;

मंत्रिमंडळाचा निर्णय: कोरोना अनाथ मुलांच्या नावे 5 लाखांची एफडी;

•कोरोनातील अनाथ बालकांसाठी दैनंदिन गरजांसाठी बालसंगोपन योजनेचा आधार

•कोरोनाच्या जीवघेण्या महामारीत आई-वडील असे दोघांचेही छत्र हरपलेल्या अनाथ बालकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची थेट मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

•दोन्ही पालक गमावलेली राज्यात १६२ बालके अाहेत. त्यांच्या नावे ५ लाख रुपयांची मुदत ठेव (एफडी) करण्यात येणार असून त्याशिवाय दरमहा ११२५ रुपयांचा भत्ताही दिला जाणार आहे.

•याशिवाय कोरोनामुळे एक पालक गमावलेल्या ५,१७२ बालकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी “बालसंगोपन योजने’तून दर महिन्याला १ हजार १२५ रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

•सर्वोच्च न्यायालयांतर्गत कार्यरत बाल न्याय समितीने ५ मे २०२१ रोजी कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचे संगोपन आणि सुरक्षित भवितव्य यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ७ मे रोजी महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती.

•प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या टास्क फोर्समार्फत जिल्ह्यातील अनाथ बालकांच्या नोंदी घेण्यात आल्या. बुधवार दुपारपर्यंत दोन्ही पालक गमावलेल्या महाराष्ट्रातील अनाथ बालकांचा हा आकडा १६२ आणि एक पालक गमावलेल्या निराधार बालकांचा आकडा ५,१७२ एवढा नोंदला गेला. यांच्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या विशेष साहाय्य योजनेच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

•यापूर्वी केरळ सरकारने कोरोना अनाथ बालकांना ३ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले आहे. परंतु ५ लाख एवढी रक्कम देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

•सध्या या बालकांना मिळणार योजनेचा लाभ

•एक पालक गमावलेली बालके 5,172

•दोन पालक गमावलेली बालके 162

•कोरोनामुळे अनाथ एकूण बालके 5,334

▪️योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

•पात्र लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य

•आई-वडील दोघांच्याही मृत्यूचे प्रमाणपत्र

•पात्र लाभार्थी बालकाचा जन्म दाखला

•लाभार्थी शाळेत जात असल्यास त्याचा दाखला

••२०० बालकांपर्यंत मदतीची तरतूद
२ जूनपर्यंत दोन्ही पालक गमावलेल्या राज्यातील अनाथ मुलांची संख्या १६२ असली तरी ही संख्या वाढू शकते ही शक्यता गृहीत धरून या योजनेत २०० बालकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

▪️कोणत्या बालकांना मिळेल लाभ

•१ मार्च २०२० नंतर कोविडमुळे दोन्ही पालक दगावलेली १८ वर्षांपर्यंतची मुले

•एक पालक पूर्वी दगावलेले आणि १ मार्च २०२० नंतर दुसरा पालक कोविडमुळे दगावलेली मुले

•१ मार्च २०२० नंतर एक पालक कोविडमुळे आणि दुसरा पालक अन्य कारणांमुळे दगावल्याने अनाथ झालेली मुले

▪️अशी आहे योजना

•अनाथ बालकांच्या खात्यात ५ लाख रुपयांची मुदत ठेव करण्यात येणार.

•जिल्हा बालकल्याण अधिकारी आणि लाभार्थी बालक यांचे हे संयुक्त खाते असणार.

•लाभार्थी बालक २१ वर्षांचे झाल्यावर ही रक्कम त्यांना व्याजाच्या रकमेसह मिळणार.

▪️मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय

•उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्यात येईल. यापूर्वी ही पदभरती जिल्हा निवड समितीकडून केली जात होती.

•ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेस मंजुरी देण्यात आली. बीड, जालना, नांदेड, अहमदनगर, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत.

•राज्य मंडळाची बारावी परीक्षा रद्द होणार हे निश्चित, शिक्कामोर्तब बाकी
राज्य उच्च माध्यमिक मंडळाची इयत्ता बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी सीबीएसई बारावी परीक्षा रद्द केली. या निर्णयावर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर परीक्षेबाबतचा प्रस्ताव राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवला. त्यावर दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे,असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. राज्य मंडळाने यंदाची इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे.

पालकत्व सरकारचे, मुलांना अनाथ होऊ देणार नाही

कोरोनामुळे आई-वडिलांचे छत्र गमावलेल्या मुलांचा प्रश्न गंभीर होत आहे. ही संख्या वाढत आहे. पण या मुलांना आम्ही अनाथ होऊ देणार नाही, त्यांचे पालकत्व आम्ही घेत आहोत. दरमहा भत्ता २,५०० रुपये करण्याचा आमचा प्रयत्न अाहे. इतर राज्यांनीही मदतीची घोषणा केली आहे, मात्र अंमलबजावणी करणारे आपले राज्य पहिले आहे. – अॅड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकासमंत्री.

कोरोनातील अनाथ बालकांसाठी दैनंदिन गरजांसाठी बालसंगोपन योजनेचा आधार : :: कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने अर्थसाहाय्य जाहीर केले. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे आई-वडील दोन्ही गमावलेल्या बालकांसाठी ५ लाख रुपयांची मुदत ठेव त्यासोबतच दैनंदिन गरजांसाठी दरमहा ११२५ रुपये अर्थसाहाय्यही मिळणार आहे. या बालकांचे संगोपन करण्यासाठी नातलग तयार नसल्यास त्यांना शासकीय बालगृहामध्ये दाखल करण्यात येणार आहे. ज्यांचे संगोपन करण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक इच्छुक असतील अशा बालकांना महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेमार्फत दरमहा मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेतील मदत प्रतिबालक दर महिन्याला १,१२५ रुपये आहे. दोन्ही पालक गमावलेल्या आणि एक पालक गमावल्यामुळे निराधार झालेल्या बालकांना ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

▪️योजनेची अशी होणार अंमलबजावणी

•बाल, महिला व बालविकास अधिकारी अंमलबजावणी करणार.

•ते जिल्ह्यातील अनाथ बालकांची माहिती संकलित करणार.

•लाभार्थी बालकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रस्ताव.

•जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सपुढे प्रस्ताव मांडणार.

•मंजूर लाभार्थी व महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांच्या नावे ५ लाखांची संयुक्त मुदत ठेव करण्यात येणार.

•त्याची प्रत लाभार्थी बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी या दोघांकडेही असणार.

•लाभार्थी बालक १८ वर्षांचे झाल्यावर त्यांना ही रक्कम व्याजासह मिळणार.

•ज्या नातलगांकडे बालकांचा ताबा असेल ते बालकांचे योग्य संगोपन करीत असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची असेल.

•त्यानंतरच बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दर महिन्याचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.

•बालकामगार, बालविवाह, अनैतिक मानवी वाहतूक आदी गैरप्रकारांपासून त्यांना संरक्षण देणार.

•त्यांचे आर्थिक व मालमत्ताविषयक हक्क अबाधित राहतील यासाठी आवश्यक दक्षता घेणार.

•त्यांना कौटुंबिक वातावरणात राहता यावे यासाठी प्रयत्न करणार.

•ज्यांना कुटुंबाचा आधार नाही त्यांचे बालगृहांमध्ये संगोपन करणार.

•‘सनाथ फाउंडेशन’च्या याचिकेस मनाई, सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करणार

•या बालकांचे हक्क व संरक्षण यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखण्याची मागणी करण्यासाठी सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या अनाथ बालकांच्या शिक्षणाच्या, आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या व वारसा हक्कांच्या संरक्षणासाठी शासनाच्या उपाययोजनांची यात विचारणा करण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात मूळ याचिका सुरू असल्याने ही याचिका स्वतंत्रपणे दाखल करून घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची सूचना केल्याची माहिती याचिकाकर्त्या गायत्री पटवर्धन यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

बालविवाहाच्या प्रतिबंधासाठी विशेष अट : ही मदत जाहीर करताना, परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन ही बालके बालविवाहांसारख्या कुप्रथांचे बळी होऊ नयेत याची काळजीही या योजनेच्या आखणीत करण्यात आली आहे. लाभार्थी बालकांपैकी मुलींचे १८ वर्षांपूर्वी व मुलांचे २१ वर्षांआधी लग्न झाल्यास त्यांना ही ५ लाखांची रक्कम मिळणार नाही, तर शासनाकडे पुन्हा जमा होण्याची अट यात घालण्यात आली आहे.

Leave a Reply