मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्राची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

अहमदनगर

स्रोत: bbc
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची 102व्या घटना दुरुस्ती संदर्भातली मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.

केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने 102व्या घटनादुरुस्तीचा ज्याप्रकारे अर्थ लावला होता, त्यानंतर त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार विरुद्ध शिवसंग्राम आणि इतर पक्षकार, अशी ही केस होती.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरले नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर याचिका दाखल दाखल करत राज्यांना असे अधिकार असल्याचं केंद्रानं सुप्रीम केर्टात म्हटलं होतं. पण कोर्टानं केंद्राचं हे म्हणणं अमान्य केलं आहे.

मराठा आरक्षणविषयक याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर म्हटलं आहे, “केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयानं आज अमान्य केली आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकारनं जी विनंती केली होती की हे (आरक्षण) अधिकार राज्याला आहे ती विनंती न्यायालयानं फेटाळली आहे.

“न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आता हे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, केंद्र सरकारनं कायदा करावा. किंवा केंद्र आणि राज्याचं अधिवेशन येत आहे. या दोघांनीही कायदा करावा. मराठा तरुणांना न्याय पाहिजे, त्याची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. राज्यानं केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि तत्काळ याबाबत निर्णय व्हावा.”

केंद्राची पुनर्विचार याचिका

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आल्यानंतर याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. 102 घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देणे हे अंसवैधानिक आहे की नाही, याबाबत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरले नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

यानंतर आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी आरक्षणासाठी हिंमत दाखवावी, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते.
दरम्यान केंद्र सरकारने राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

’50 टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या’

102 व्या घटनादुरुस्तीसह 50 टक्के आरक्षण मर्यादेलाही केंद्र सरकारनं आव्हान द्यावं, असं मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं होतं.

राज्यांना केवळ कोण मागास आहे हे ठरवण्याचाच अधिकार नसावा तर त्यासोबतच 50 टक्क्याहून आरक्षण वाढवता यावे या दृष्टीने या प्रकरणाकडे पाहावें असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते.

“मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी,” अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
102 व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

‘केंद्राने अधिकार हिरावलेले नाहीत’

केंद्राने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.

ते म्हणाले होते, “102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत.”

“आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो,” असं फडणवीस म्हणाले होते.

Leave a Reply